मराठी वृत्तांत – जागतिक नागरी मंच ९, ७ ते १३ फेब्रुवारी २०१८, क्वालालुंपूर, मलेशिया| सर्वसमावेशक शहरे, २०३० : नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी

सारांश: संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हॅबीटॅट (UN-Habitat) तर्फे आयोजित, जागतिक नागरी मंच – ९ परिषद ७ ते १३ फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान मलेशियाच्या क्वालालुंपूर येथे संपन्न झाली. या परिषदेचा मुख्य उद्देश नवीन नागरी धोरणाच्या अंमलबजावणीची रूपरेखा ठरवणे हा होता. भारताचा या परिषदेत अनेक स्तरावर सक्रिय सहभाग होता. समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत विकास हे नवीन नागरी धोरणाप्रमाणेच भारताचेही ध्येय आहे. तत्वत: शाश्वत नागरी विकासाचा आराखडा देणार्‍या नवीन नागरी धोरणाची अंमलबजावणी भारतासाठी गरजेची असली तरी भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे. भारतातल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीसाठी नवीन नागरी धोरण कितपत योग्य आहे वा कितपत लागू होईल हा अभ्यासाचा विषय आहे.

26287440448_b97ca70770_bचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८

१. जागतिक नागरी मंच ९ : परिचय

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हॅबीटॅट (UN-Habitat) तर्फे आयोजित, जागतिक नागरी मंच – ९ परिषद (World Urban Forum – 9 or WUF9) ७ ते १३ फेब्रुवारी २०१८, दरम्यान मलेशियाच्या क्वालालुंपूर येथे संपन्न झाली. वेगाने वाढणारी शहरे आणि नागरीकरणाचे समाज, अर्थकारण व पर्यावरणावर होणारे परिणाम हा एकविसाव्यां शतकातील ज्वलंत विषय आहे. जागतिक नागरी मंच ही द्विवार्षिक परिषद ह्या विषयावर सांगोपांग चर्चा करण्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. या परिषदेचा विषय “सर्वसमावेशक शहरे, २०३० : नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी” हा होता. जेथे कुठलीही व्यक्ती वा कुठलेही स्थळ मागे पडणार नाही असा समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक (Inclusive), सुरक्षित (Safe), काटक (Resilient) व शाश्वत विकास (Sustainable) करणे हे नवीन नागरी धोरणाचे ध्येय आहे. जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेचा मुख्य उद्देश नवीन नागरी धोरणाच्या अंमलबजावणी साठी रूपरेखा ठरवणे हा होता.

या वैधानिक दर्जा नसलेल्या (non-legislative) परिषदेचे आयोजन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे हॅबीटॅट (UN-Habitat), मलेशिया सरकार आणि क्वालालंपुर शहर यांनी केले. विशेष म्हणजे, युनो-हॅबीटॅटच्या सध्याच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ या क्वालालुंपूरच्या (मलेशिया) माजी महापौर असून त्यांची डिसेंबर 2017 मध्ये या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर फक्त दोनच महिन्यांत त्यांनी ही मोठी जवाबदारी पार पाडली.

परिषदेचा मुख्य सोहळा आणि प्रदर्शन, क्वालालुंपूरच्या प्रसिद्ध पेट्रोनाज इमारतीतील आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन संकुलात (KLCC) झाला. या परिषदेत १६५ देशांतून २२७७८ लोकं सहभागी झाले. मुख्य म्हणजे, यातील ५०% लोकं ३२ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते. विविध देशांतील मंत्री व शासनांचे प्रतिनिधी, महापौर व स्थानिक प्रशासन प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख, इतर शहर-धोरणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेणारे प्रतिष्ठित, आंतरराष्ट्रीय संस्था, नगरशास्त्रज्ञ, तज्ञ, नामांकित विद्यापीठं, बिगर शासकिय संस्था (NGOs), तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते व संस्था, महिला, दिव्यांग, तरूण इत्यादी समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा या परिषदेत सहभाग होता. भारताचा या परिषदेत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री श्री. हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह अनेक स्तरावर सक्रिय सहभाग होता.

पार्श्वभूमी : शाश्वत विकास

sdसंयुक्त राष्ट्रांच्या Our common future ह्या १९८७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या ब्रंटलँड अहवालात शाश्वत विकासाची परिभाषा प्रथम मांडण्यात आली. त्यानंतर १९९२ च्या रिओ डी जानेरो (ब्राझील) येथील पृथ्वी परिषदेत (Earth conference) शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले.

“समाज, अर्थकारण व पर्यावरण यांचे संतुलन साधणारा, भविष्याकरिता संसाधनांना राखुन आजच्या गरजा पूर्ण करणारा विकास म्हणजेच शाश्वत विकास (Sustainable development).” 

२०१५ मधे संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे (17 Sustainable development Goals) आणि ते साध्य करण्यासाठी अजेंडा २०३० ह्या कार्यक्रमांची सुरवात केली. आज जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५०% लोकसंख्या (सुमारे ४०० कोटी) शहरी आहे. २०५० पर्यंत शहरी लोकसंख्या (UN DESA, २०१४) दुप्पट वाढणार असून एकूण लोकसंख्येपैकी ७०% लोकं शहरात राहणार आहेत. अर्थात, शाश्वत विकासासाठी शहरांचा शाश्वत विकास अत्यावश्यक आहे. म्हणून या १७ उद्दिष्टांपैकी ११ वे उद्दिष्टं ‘समाज आणि शहरांचा शाश्वत विकास’ आहे. या उद्दिष्टात आतापर्यंत समांतर असणारे शाश्वत विकास व नागरीकरण हे विषय एकत्र आले आहेत.

नागरी धोरणातील वापरलेल्या काटक वा Resilient या संज्ञेचा “नागरी सुविधा, प्रशासन व समाजजीवन यांची नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तित मोडून न जाता टिकून रहाण्याचा चिवटपणा आणि लवकरात लवकर पूर्व पदावर येण्याची लवचिकता व क्षमता” असा अर्थ अभिप्रेत आहे.

या पूर्वीच्या हॅबीटॅट व नागरी मंच परिषदा

timeline(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

विसाव्या शतकातील असंतुलित, विखुरलेले शहरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे उद्भवलेल्या पर्यावरण ऱ्हास व बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यांची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली. १९७२ साली पर्यावरणावर संयुक्त राष्ट्राची पहिली शिखर परिषद स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम मध्ये आयोजित करण्यात आली. त्यानंतर, शहरीकरणाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने १९७६ साली कॅनडाच्या व्हँकुवर येथे पहीली हॅबीटॅट परिषद आयोजित केली. हॅबीटॅट ही दर वीस वर्षांनी येणारी नागरीकरणा संबंधीची परिषद. पहील्या हॅबीटॅट परिषदेत शहरीकरणाला पर्यावरण ऱ्हासाचे कारण मानले गेले होते.

संयुक्त राष्ट्राने १९९६ साली इस्तंबूल (तुर्कस्थान) येथे  दुसरी हॅबीटॅट परिषद आयोजित केली. नागरी प्रशासनं आणि बिगर शासकिय संस्थांचा सहभाग ही या परिषदेची जमेची बाजू. २००२ साली हॅबीटॅट परिषदांचा पाठपुरावा करण्यासाठी जागतिक नागरी मंचाची स्थापना केली; या परिषदा द्विवार्षिक असून नागरी मंचाची पहीली परिषद नैरोबी केन्या येथे झाली.

हॅबीटॅट ३ & नवीन नागरी धोरण

शाश्वत विकासाच्या ११ व्या उद्दिष्टाशी सुसंगत पुढील टप्पा म्हणजे २०१६ मधील लॅटिन अमेरिकेतली इक्वेडोरची राजधानी किटो येथे झालेले संयुक्त राष्ट्राचे हॅबीटॅट-३ हे संमेलन. हॅबीटॅट-३ मधे ‘सर्वसमावेशक शहरे, २०३०’ या ‘नवीन नागरी धोरणाची’ घोषणा करण्यात आली.

समावेश, कल्पकता व एकात्मता या तत्वांवर आधारित नवीन नागरी धोरण भविष्यातील शहरे कशी असावीत याची शाश्वत विकासावर आधारीत संकल्पना व १७५ कलमी आराखडा पेश करते. जेथे कुठलीही व्यक्ती वा कुठलेही स्थळ मागे पडणार नाही असा समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत विकास (Inclusive, Safe, Resilient & Sustainable) २०३० पर्यंत करणे हे नवीन नागरी धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणात नागरीकरणा संबंधित विषयांची पाच मुख्य स्तंभात विभागणी केलेली आहे.

नवीन नागरी धोरणाचे पाच स्तंभ

nua elements

नवीन नागरी धोरणात शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबरोबर इतरही जागतिक करारांची दखल घेतलेली आहे. ते करार म्हणजे : २०१५ चा पॅरिस येथील जागतिक हवामान करार (COP21 in Paris), आपदांची जोखिम कमी करण्याबाबतचा २०१५-३० सेंडाई आराखडा (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या देशांच्या समग्र प्रादेशिक विकासाचा व्हिएन्ना कार्यक्रम (the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries) वगैरे. परंतू नवीन नागरी धोरण बंधनकारक करार नसून शाश्वत विकासाची तत्त्वे आणि मानके देणारा कृती आराखडा आहे.

जागतिक नागरी मंच ९ परिषद

जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेचा हेतू नवीन नागरी धोरण स्थानिक पातळीवर राबवण्याच्या (अंमलबजावणीच्या) प्रयत्नांना गती देणे (localizing & scaling up), सर्व संबंधीतांच्या प्रतिनिधीना एकत्र आणून, त्यांची मते जाणून घेऊन, त्यांच्या सहभाग व संमतीने त्या संबंधी कृती आराखडा तयार करणे हा होता.

आज जगातील जवळपास ५०% लोक शहरात राहतात व उर्वरित जगाची नागरीकरणाकडे झपाट्याने वाटचाल चालू आहे. २०५० पर्यंत शहरी लोकसंख्या दुप्पट वाढणार असून एकूण लोकसंख्ये पैकी ७०% लोकं शहरात राहणार आहेत (UN DESA, २०१४). अर्थात, शाश्वत विकासासाठी शहरांचा शाश्वत विकास अत्यावश्यक आहे. शाश्वत विकासाचे ११ वे उद्दिष्टं साध्य करण्यास नागरी धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे, म्हणून या परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले होते.

अंमलबजावणीचा कृती आराखडाही (Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda or AFINUA) पाच घटकांमध्ये विभागला असून ते घटक म्हणजे १. राष्ट्रीय नागरी धोरण २. नागरी कायदे आणि नियम ३. नगर रचना आणि अभिकल्पना ४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वित्तव्यवहार आणि अर्थकारण ५ स्थानिक अंमलबजावणी. परिषदेचे कामकाज मुख्यत्वेकरुन दोन स्तरावर चालले: उच्च-स्तरीय बैठकांत धोरणाबाबत निर्णय प्रक्रिया व इतर पूरक कार्यक्रम. उच्च-स्तरीय बैठकांत शासनांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख व इतर शहर-धोरणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेणारे प्रतिष्ठित इत्यादींनी मुख्यत: नागरी धोरणचा विविध अंगाने विचार-विमर्ष केला. शासनव्यवस्था,  गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे विषय यात केंद्रस्थानी होते. इतर गोलमेज बैठकांत, पर्यावरण बदल व काटकता, प्रादेशिक विकास, शहरांचे देशाच्या प्रगतीतील योगदान, नवीन व कल्पक नागरी प्रशासन, शांती आणि सुरक्षितता यांचे शाश्वत विकासातील स्थान इत्यादी विषयांचा उहापोह झाला.

परिषदेत पुढे आलेले मुद्दे आणि क्वालालुंपूर घोषणापत्र

परिषदेच्या ७ दिवसांच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती म्हणजे क्वालालुंपूर घोषणापत्र. या घोषणापत्रात काही सक्षमकर्ते घटक (enablers) अधोरेखित केले आहेत, ते म्हणजे: स्थानिक, प्रादेशिक प्रशासनांचे सक्षमीकरण; कल्पक उपाय योजना; सर्वसमावेशक सहभाग; सर्वांगीण प्रादेशिक विकास; लक्ष पुरवणे आणि अहवाल-प्रणाली इत्यादी. तसेच या घोषणापत्रात शहरांपुढील काही आव्हाने व उदयोन्मुख आव्हाने अधोरेखित केली आहेत (challenges, emerging challenges) जसे मर्यादित संधी, नागरी व्यवस्था व प्रणालीत असमान शिरकाव, मानवी हक्कभंग व अपुरे संरक्षण, लिंग असमानता, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती, पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल, माहिती व तंत्रज्ञानाची असमान वाटणी आणि नागरी व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आलेला स्थलांतरित व निर्वासितांचा प्रश्न इत्यादी.

या परिषदेत पुढे आलेले काही मुद्दे म्हणजे १. शहराला प्रशासनाचा केंद्रबिंदु मानून स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय नेतृत्व यांना संयुक्त राष्ट्रसंघ व एकूणच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आलेले महत्व. २. गृह निर्माण, शहरी मूलभूत सेवा, नागरी अभिकल्पना इत्यादी नगर रचनेच्या विषयांवरील परीचर्चांमध्ये प्रशासक, तज्ञ, विचारवंत यांच्याबरोबरच तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते व प्रत्यक्ष झोपडपट्टीत राहणारे सामान्य नागरिक यांचा सहभाग आणि त्यांनी या विषयांवरील वेगवेगळ्या पैलूंवर, मुख्यत्वेकरुन गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर यावर टाकलेला प्रकाश. ३. पर्यावरण-बदला संबंधीच्या योजनांबरोबरच शहरे, लोकवस्ती आणि नागरी सुविधांच्या काटकतेकडे  (Resilience) लक्ष देण्याची गरज.

या घोषणापत्रातील महत्त्वाच्या शिफारसी (recommendations) म्हणजे:

  • स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय पातळीवर नवीन नागरी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशांनी व्यापक राष्ट्रीय नागरी धोरण आणण्याची गरज.
  • शहर, उपनगरे व ग्रामीण भागाचा समन्वय असलेला शाश्वत परिक्षेत्र विकास.
  • सर्व बाजूंनी जमिनीनी वेढलेल्या (Landlocked) भूभागाच्या सर्वांगीण प्रादेशिक विकासाकरिता नागरी प्रशासनांमधे सुसंवाद.
  • शासन आणि सहभाग व कल्पक उपाय योजनांचा  (Innovative solutions) पुरस्कार.

तसेच आजचे युग हे माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे, माहिती महत्त्वाची असली तरी, त्यातून जाणारा संदेश जास्त महत्त्वाचा आहे असेही मत या परिषदेत मांडले गेले.

भारताकरिता व महाराष्ट्रा करिता या परिषदेचे औचित्य

नागरीकरणाचे समाज, अर्थकारण व पर्यावरणावर होणारे परिणाम हा भारताकरिताही ज्वलंत विषय आहे. आजमितीस जगातील सुमारे १/६ लोकसंख्या (१३० कोटी) भारतात असून त्यातील सुमारे १/३ लोकसंख्या शहरी आहे. २०५० पर्यंत भारताची एकूण लोकसंख्या १७० कोटी (६०% लोकसंख्या शहरी) होण्याचा अंदाज आहे. २०३० मधे भारताची लोकसंख्या जगात प्रथम क्रमांची असणार आहे. त्यामुळे शाश्वत नागरी विकासाचे भवितव्य बरेचसे भारतावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्र हे शहरी लोकसंख्येत (सुमारे ५ कोटी, २०११ जनगणना) भारतातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य असून अर्थातच महाराष्ट्रासाठीही शाश्वत नागरी विकास आवश्यकच आहे.

भारतात शहरीकरण वेगाने होत असले तरी बऱ्याचशा शहरांची परिस्थिती फार चांगली नाही. आर्काडीस संस्थेच्या शाश्वत शहर विकास 2016 (Arcadis Sustainable Cities Index 2016) या अहवालात भारताची चार महत्चाची शहरे समाविष्ट आहेत: बेंगरूळु, मुंबई, दिल्ली व कोलकत्ता. ही चारही शहरे १०० जागतिक शहरांच्या यादीत क्रमशः ९१, ९२, ९७ व १००व्या  म्हणजे शेवटच्या १० क्रमांकात आहेत. शहरांच्या या परिस्थितीला काही सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक जवाबदार असले तरी, यापुढे नागरीकरणाचे दुष्परिणाम व पर्यावरण ऱ्हास टाळून थेट शाश्वत नागरी विकासाकडे उडी घेणे भारताकरिता अत्यावश्यक आहे.

तत्वत: शाश्वत नागरी विकासाचा आराखडा देणार्‍या नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी भारतासाठी (व महाराष्ट्रासाठीही) गरजेची आहे.

आर्काडीस शाश्वत शहर विकास अहवाल 2016

arcadis 2016.pngचित्र-श्रेय : Arcadis Sustainable Cities Index 2016

सुदैवाने, आज भारतात नागरीकरणाकडे आर्थिक उन्नतीची व जीवनमान उंचावण्याची एक मोठी संधी म्हणून पाहाण्यात येत आहे. स्मार्ट शहरे, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत, अमृत (AMRUT), ह्रदय (HRIDAY) आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्मितीचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प, नागरी धोरणे, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (RERA) इत्यादी सरकारने हाती घेतले आहेत. सुगम्य भारत (Accessible India), आयुषमान भारत (National Health Protection Scheme), उज्वला (Clean fuel), सौभाग्य (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) वगैरे सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचा उल्लेख येथे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात नागरीकरणाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act १९६६) कायदा लागू असून त्यापुढे जाऊन शासनाने आर्थिक, नगर नियोजन व पर्यावरणासंबंधी अनेक पावले उचलली आहेत. नागरी भागातील स्वच्छतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी हगणदारीमुक्त महाराष्ट्र ही संकल्पना, महारेरा (Maharashtra RERA), जलयुक्त शिवार, विहिरी व नद्यांचे पुनरूज्जीवन, वगैरे अनेक प्रयत्न चालू आहेत. परिवहन क्षेत्रातील काही योजना म्हणजे: सार्वजनिक परिवहनाचा विकास, मुंबई महानगर परिक्षेत्र, पुणे, नागपूर, या शहरांमध्ये मेट्रो (Metro) सेवांचा विस्तार, रेल्वेच्या सहकार्याने मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या माध्यमातून रो-रो (Ro-Ro) सेवांचा विस्तार, त्याच प्रमाणे मुंबई, ठाणे महानगर परिवहन सेवांच्या ताफ्यात वि‍जेवर चालणार्‍या बसेसचा समावेश आणि मुंबई नागपूर मध्ये वि‍जेवर चालणार्‍या टॅक्सी सेवांचा विस्तार इत्यादी. वि‍जेवर चालणार्‍या वाहनांना वाहनांच्या उत्पादन-विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबविणारे महाराष्ट्रात हे देशातील पहिले राज्य आहे.

हे प्रयत्न योग्य दिशेने होत आहेत का, हे जागतिक स्तरावर कसे मोजले जातील, त्याच बरोबर जगात नागरी धोरणांचा कल कसा आहे व नागरी प्रगतीची परिमाणे काय आहे हे जाणण्यासाठी WUF-9 परिषद महत्त्वाची होती. तसेच ही परिषद अनुभवांची देवाणघेवाण, विविध प्रकाराचे सहकार्य करण्याचे, भारताची भूमिका जगासमोर मांडण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ होती.

भारत व महाराष्ट्रा पुढील आव्हाने

तत्वत: नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी गरजेची असली तरी भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे. भारतातल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीसाठी नवीन नागरी धोरण कितपत योग्य आहे वा कितपत लागू होईल हा अभ्यासाचा विषय आहे. मुळात भारताची लोकसंख्याच खूप मोठी असून त्याला प्रादेशिक, भाषिक, धार्मिक विविधतेची जोड असल्यामुळे नागरिकीकरणा संबंधीच्या समस्या देखील अधिक असणार आहेत.

  • नवीन नागरी धोरणाला सुसंगत राष्ट्रीय नागरी धोरण

पहिले मोठे आव्हान म्हणजे सर्व राज्यं, स्थानिक प्रशासनं, नागरी क्षेत्रातील कार्यकर्ते व संस्था व इतर सर्व संबंधीतांच्या सहभाग व सहमतीने नवीन नागरी धोरणाला सुसंगत राष्ट्रीय नागरी धोरण तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी सर्व स्तरावर सुरळीत होण्यासाठी त्याला कायद्याची चौकट पुरवणे हे असणार आहे. महाराष्ट्रालाही राज्य पातळीवर नवीन नागरी धोरणाला सुसंगत धोरण आणण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न करावेच लागतील.

  • शहरांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न

आज पाश्चिमात्य देशात नागरी प्रशासने ही बहुतांश बाबतीत स्वायत्त आहेत. नवीन नागरी धोरणातही शहराला प्रशासनाचा केंद्रबिंदु मानलेले आहे. नवीन नागरी धोरणाच्या तत्वानुसार भारतात स्थानिक प्रशासनाला काय प्रमाणात वित्तीय स्वायत्तता मिळेल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

  • स्थलांतरित व निर्वासितांचा प्रश्न

आज जगातील प्रत्येक ७ पैकी १ व्यक्ती (एकूण १०० कोटी) युद्ध,  पर्यावरण बदल, नैसर्गिक-आपत्ती, आकांक्षा व इतर इ. अनेक कारणांमुळे स्थलांतरित वा निर्वासित आहे. नवीन नागरी धोरणातील सर्वसमावेशक शहरांच्या तत्वात स्थलांतरित वा निर्वासित ह्यांना २१ व्या शतकातील ठळक वास्तव मानले आहे व नागरी प्रशासनांनी योग्य धोरणांद्वारा त्यांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे अशी शिफारस क्वालालुंपूर घोषणापत्रात आहे. भारताच्या काही भागात, खास करून ईशान्य भारतात आणि मुंबईत निर्वासितांची समस्या गंभीर आहे. त्यांना इतर नागरिकांसारखे अधिकार देण्यास अनेक राजकीय, सामाजिक व आर्थिक कंगोरे आहेत. निर्वासितांचा प्रश्न हाताळण्यात भारतीय नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.

  • वयस्कर तसेच दिव्यांगांसाठी सुगम व समावेशक शहरे

आज जरी भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांची टक्केवारी जास्त असली तरी वयस्कर लोकांची संख्या कमी नाही. साठ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या लोकांची टक्केवारी ८% (२०११ जनगणना) पासून २० % (२०५०) पर्यंत वाढणार आहे. वयस्कर तसेच दिव्यांगांसाठी सोयी निर्माण करणे, त्यांना सुगम अशी व्यवस्था निर्माण करणे हेही आव्हान मोठे आहे.

  • समलैंगिक समुदाय व स्त्रियांबाबत होणारे भेदभाव

भारतात अजूनही समलिंगी लोकांचे decriminalization झालेले नाही. म्हणजेच समलैंगिक समुदाय आजही भारतातील कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगार आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत आजही काही भेदभाव करणारे नियम आहेत. सर्वसमावेशक धोरणांप्रमाणे स्त्रिया व समलैंगिकांना समान अधिकार देण्यासाठी भारताला कायदे बदलावे लागतील. हे नागरी धोरणाच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे ही थोडी गुंतागुंतीची बाब आहे.

अर्थात,

भारताचा या परिषदेत सक्रिय सहभाग असला तरीही नवीन नागरी धोरणाची स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही व्यवस्थापन आणि धोरणे यावर अवलंबून राहणार आहे. जागतिक नगर मंच – 9 परिषदेत झालेल्या कामगिरीचा पुढील आढावा जुलै २०१८ मध्ये घेण्यात येणार आहे तेव्हा भारत कितपत तयारीत आहे हे समजेल.

*****

भारतही शाश्वत नागरी विकासाच्या वाटेवर आहे का , इथली शहरे सर्वसमावेशक (Inclusive), सुरक्षित (Safe), काटक (Resilient) व पर्यावरण संतुलित (Environmentally Sustainable) होताहेत का ? भारताचे नवीन नागरी धोरण केव्हा येणार आहे व ते कसे असायला हवे? याबाबत तुमची मते जरूर कळवा.

References

  1. (2015). SUSTAINABLE CITIES INDEX 2016, 9. Retrieved from https://www.arcadis.com/media/0/6/6/%7B06687980-3179-47AD-89FD-F6AFA76EBB73%7DSustainable%20Cities%20Index%202016%20Global%20Web.pdf
  2. Charles, A. (2016). The New Urban Agenda has been formally adopted. So what happens next? | World Economic Forum. Retrieved February 27, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2016/11/last-month-a-new-global-agreement-to-drive-sustainable-urban-development-was-reached-so-what-is-it-and-happens-next/
  3. (2012). Kuala Lumpur Declaration. In the Second Strategic Roundtable Discussion ISRA-IRTI-DURHAM University (pp. 1–3). Retrieved from http://wuf9.org/kuala-lumpur-declaration/
  4. Ministry of home affairs. (2011). Census of India Website: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved from http://censusindia.gov.in/
  5. UN DESA. (2015). Sustainable Development Goals: Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved February 26, 2018, from https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
  6. UN Habitat. (2017). Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda. Retrieved from http://nua.unhabitat.org/AFINUA19thApr.pdf
  7. UN Habitat III. (2016). QUITO DECLARATION ON SUSTAINABLE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS FOR ALL. In New Urban Agenda. Retrieved from http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-New-Urban-Agenda-10-September-2016.pdf
  8. (2017). The Paris Agreement – main page. Retrieved February 26, 2018, from http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
  9. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction – UNISDR (2015). https://doi.org/A/CONF.224/CRP.1
  10. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future – A/42/427 Annex – UN Documents: Gathering a body of global agreements. Retrieved from http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Reference images

sdgशाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे (चित्र-श्रेय : युनो, २०१८)

wuf chartचित्र-श्रेय : युनो हॅबीटॅट, २०१७

Annex 1: जागतिक नागरी मंच ९ : उद्घाटन

40143801571_d5a5a1a7ef_bचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८

पहीला दिवस नागरीक-सभांच्या उद्घाटनांचा (७ फेब्रुवारी, २०१८)

परिषदेची सुरवात ७ फेब्रुवारीला, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवास मंत्री (Minister of Urban Wellbeing and Housing) श्री तन श्री नोह उमर व युनो-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांच्या उपस्थितित, संयुक्त राष्ट्राच्या झेंडा उभारणी सोहळ्याने झाली. परिषदे-व्यतिरिक्त शहरात संगीत, नृत्य, वास्तुशिल्प, खाद्यपदार्थ सोहळे इत्यादी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम योजले होते. शहरात धावणे, सायकलींग, नागरी कला, ड्रोनमार्फत फोटोग्राफी इत्यादी उपक्रमही लक्षवेधक होते.

परिषदेचा पहीला दिवस नागरीक-सभांचा होता. मुले, तरुण, महिला व उद्योग यांच्या सभांमधे नगररचना, व्यवस्थापन व धोरण याबाबत या सर्वांची मते व सहभाग यांचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. या सभांच्या समारोपा दरम्यान मुले व तरुणांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचा ‘शासन धोरणात सक्रिय सहभाग’ व ‘आर्थिक विकासा पलीकडील समाज व पर्यावरण केंद्रीत, मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या न्याय्यं विकासाची’ वकालत केली. स्त्रियांच्या (व उद्योग) प्रतिनिधीने भेदभाव निर्मुलक धोरणे, महिलांसाठी विशेषत: व्यवसायात आर्थिक मदत व व्यापाराचे महत्व अधोरेखित केले.

दुसरा दिवस परिषद व प्रदर्शनाच्या उद्घाटनांचा (८ फेब्रुवारी, २०१८)

दुसर्‍या दिवशी, ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळ पासून वेगवेगळ्या दालनात अनेक नागरी विषयांवर संवाद, सभा, संबोधने व उच्च स्तरीय बैठका इत्यादी सत्रं भरगच्चं उपस्तिथीत पार पडली. श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ, श्री तन श्री नोह उमर व ६१ मलेशियाव्यतिरिक्त इतर देशीय मंत्र्यांच्या उपस्थितित मंत्र्यांचे गोलमेज (Ministers’ Roundtable) संपन्न झाले. भारताचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या समावेत इतरदेशीय मंत्र्यांनी आपापल्या महत्त्वाच्या नागरी योजना व कार्यक्रम यांची माहिती दिली. स्थानिक आणि प्रादेशिक सरकार (Local and Regional Governments) व तळागाळात कार्य करणार्‍या संस्था (Grassroots Organizations) यांच्या सभाही (Assemblies) महत्त्वाच्या म्हणायला हव्या.

परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन

40148427931_4a6db685e5_bचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८

परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन ८ फेब्रुवारी, २०१८ ला मलेशियाचे पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक व युनो-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांच्या हस्ते संपन्न झाले. सभागृहात दुपारी ३.३० वाजता उद्घाटन सोहळ्याची दिमाखदार सुरवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी झाली. मलाय लोकांनी मोठ्या उत्साहात मलेशियाचे विविध नृत्याविष्कार व्यासपीठावर सादर केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात तिथल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी कब्बड्डी नृत्य सादर करून मोठी रंगत आणली.

उद्घाटनाआधी इतर आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांची छोटेखानी भाषणे झाली. रोसारीया रोबेल्स (कृषी सचिव, प्रादेशिक आणि शहरी विकास, मेक्सिको), कोरीना क्रेटु (युरोपियन कमिशन), मलेशियाचे पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक, व श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनीही परिषदेला संबोधित केले. इंग्लंडचे राजकुमार, सन्माननीय चार्लस यांनीही व्हिडीओ प्रक्षेपणाद्वारे श्रोत्यांना संबोधित केले. गंमत म्हणजे, या नागरीकीकरणा बद्दलच्या परिषदेत सन्माननीय चार्लस यांनी स्मार्ट खेड्यांची शिफारस केली. तथापी, तांत्रिक समस्येमुळे त्याचे भाषण पूर्ण झाले नाही.

पंतप्रधान नजीब, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवासमंत्री श्री तन श्री नोह उमर आणि कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी ‘WUF’ ही अक्षरे व ९ हा क्रमांक पार्श्वचित्रावर लावून परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन केले. संध्याकाळी औपचारिक उद्घाटनानंतर परिषदेला लोकांबरोबर पावसानेही हजेरी लावली आणि जवळपास २ तास चाललेल्या मुसळधार पावसाने गोंधळ उडवून दिला, असो.

युनो हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांचे उद्घाटनपर भाषण

उद्घाटनपर भाषणात श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी जेथे कुठलीही व्यक्ती वा कुठलेही स्थळ मागे पडणार नाही असा समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत विकास ह्या धोरणाचा पुन: उच्चार केला. त्यांनी नवीन नागरी धोरणाला अनुसरुन स्थानिक, प्रादेशिक, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर समग्र विकास योजनेची आवश्यकता व स्थानिक प्रशासनांच महत्व नमूद केलं. नवीन नागरी धोरणाची अंमलबजावणी आणि शाश्वत विकासाचे ११ वे उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी सर्व देशांना योग्य पाठिंबा देण्यास युनो हॅबीटॅट वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगीतले. महत्वाचे म्हणजे, आंतरदेशीय निर्वासितांचा प्रश्न हा नागरी विषय असून नागरी प्रशासनांनी विविधतेचा स्वीकार व निर्वासितांना सामावुन घेण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली.

प्रदर्शन व भारताचा सहभाग

यानंतर प्रदर्शनाचेही औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक यांनी केले. प्रदर्शनात अनेक देशांतील प्रशासनांचे प्रतिनिधी, नामांकित विद्यापीठं, संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध शाखा, आंतरराष्ट्रीय संस्था, बिगर शासकिय संस्था (NGOs) वगैरेंनी नागरीकरण व शाश्वत विकासासंबंधीच्या आपले कार्य व योगदाना संबंधी प्रदर्शन मांडले होते. प्रदर्शनात भारताचाही पॅव्हिलियन असुन त्याचे उद्घाटन भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केले होते. भारताबद्दल अभिमानास्पद बाब म्हणजे, श्री पुरी यांची क्वालालुंपूर येथील युनो-हॅबीटॅटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून २०१९ पर्यंत निवड झाली आहे.

परिषदेत भारतीतील बरेच बिगर शासकिय व तळागाळात कार्य करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, नागरी, सामाजीक व पर्यावरण शास्त्रज्ञ व विचारवंत आणि काही नागरी प्रशासनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मॅगसेसे पारितोषिक विजेते जॉकिन अरपुतम् यांच्या आंतरराष्ट्रीय झोपडपट्टी संघटनेचा (Slum Dwellers International) देखील मुंबई, पुणे, बंगरूळू व इतर शहरांतील कार्यकर्त्यां समावेत प्रदर्शन व परिषदेत सहभाग होता. मुंबईचे अशोक दातार, तृप्ती वैटला (MESN), वास्तुशास्त्रज्ञ पी के दास, दिल्लीतून जगन शहा (NIUA), GIZ या जर्मन संस्थेबरोबर काम करणाऱ्या भारतीय संस्थांचे प्रतिनिधी, AIILSG तर्फे श्रीनगरचे महापौर खुर्षीद, सोलापूरच्या महापौर, तसेच अखिल भारतीय महिला परिषद (All India Women’s Conference), महिला गृहनिर्माण ट्रस्ट (Mahila Housing Trust), स्मार्ट सिटी संबंधित संस्था आणि इतरही अनेक परिषदेत सहभागी झाले होते.

exhiचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९

उल्लेखनीय उपक्रम

यातील एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉ. व्हिक्टर पिनेडा. हे स्वत: दिव्यांग असून वर्ल्ड एनॅब्ल्ड या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत व बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्रादेशिक नियोजन विभागात सहायक प्रोफेसर आहेत. दिव्यांगांचे अधिकार व त्यांच्यासाठीचे नागरी धोरण, नियोजन, व्यवस्थापन आणि नागरी अभिकल्पना या विषयावर त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन आहेत. डॉ. पिनेडांनी स्मार्ट शहरे सर्वसमावेशक होण्यासाठी दिव्यांगांना शहरांत सर्व जागी अडचणीशिवाय प्रवेश तसेच दिव्यांगांसाठी सुगम डिजीटल तंत्रज्ञान यासंबंधीचे त्यांचे संशोधन परिषदेत सादर केले. डॉ. पिनेडा, काही दिव्यांग व इतर नागरिक अश्या ५०० लोकांनी क्वालालुंपुरच्या दातारान मर्डेका पटांगणात अक्षरे आणि ब्रेलच्या स्वरुपातच “सर्वसमावेशक शहरे (Cities For All)” असा आकार उभे राहून तयार केला ज्याचे ड्रोनने चित्रीकरण करण्यात आले.

स्मार्ट शहरे तसेच दिव्यांगांसाठी सुगम्य भारत हे सरकारचे महत्त्वाचे उपक्रम आहे. डिजीटल तंत्रज्ञान हे स्मार्ट शहरांचा गाभा आहे. जर भारतातील या उपक्रमांत दिव्यांगांसाठी तसेच वयस्क व कमी शिकलेल्यांसाठी डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या सुगमतेची भर पडली तर स्मार्ट शहरे खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक व्हायला सुरूवात होईल.

world-enabled-aerial-art-and-advocacy-project-1024x574चित्र-श्रेय : वर्ल्ड एनॅब्ल्ड, २०१८

Annex 2: औपचारिक समारोप (१३ फेब्रुवारी, २०१८)

40205220142_5d30e52f75_bऔपचारिक समारोप,१३ फेब्रुवारी, २०१८: सांस्कृतीक कार्यक्रम (चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

भरगच्च सभागृहात दुपारी १२.३० वाजता छोटेखानी सांस्कृतीक कार्यक्रमाद्वारे सांगता समारोह सुरू झाला. कार्यक्रमात परमाटा सेनी या मलाय बाल गान वृंदाने सुरेल गायनाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. तत्पश्चात, इंग्लंडचे राजकुमार चार्लस, श्रीमती अमिना जे मोहम्मद (यूएन उप महासचिव), मिरोस्लाव लजेक (यूएन आमसभेचे अध्यक्ष), हरदीप सिंग पुरी (भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री) इत्यादी मान्यवरांनी व्हिडीओ संदेशांद्वारे परिषदेला संबोधित केले.

इंग्लंडचे राजकुमार चार्लस यांनी डिजीटल तंत्रज्ञाना द्वारे स्मार्ट खेड्यांचा विकास व त्यासंबंधी संशोधन करण्याची शिफारस केली. येत्या ४० वर्षांत जागतिक शहरी लोकसंख्या दुप्पट होणार असून ही मानव व वसुंधरेसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागाचा समन्वय साधणे गरजेचे आहे असे मत त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेला संबोधित करतांना व्यक्त केले.

इंग्लंडचे राजकुमार चार्लस यांचा व्हिडीओ संदेश.

यूएन आमसभेचे अध्यक्ष, मिरोस्लाव लजेक यांच्या मते, नागरीकरण जरी सर्वसमावेशक विकासाचे साधन असले तरी पायाभूत सुविधा व विकास लोकांपर्यंत आपोआप पोचणार नाहीत. तर त्यासाठी नवीन नागरी धोरणात दर्शवल्याप्रमाणे, नागरी धोरण व योजनांमध्ये स्थानिक प्रशासन, तज्ञ आणि सर्व भागीदारांचा सहभाग आवश्यक आहे.

भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नवीन नागरी धोरणाच्या अंमलबजावणी बद्दल भारताची कटीबद्धता अधोरेखित केली. ‘सर्वांना आनंद, आरोग्य, कल्याण व शान्ति लाभो, सर्व दु:खांचा नाश होवो’ अशी कामना करणारा उपनिषदातील खालील श्लोक उद्धृत करून त्यांनी भाषणाची सांगता केली.”ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥”

त्यानंतर, मायग्रेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल, विलियम लेसी स्विंग, युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल (ECOSOC) च्या 73 व्या अध्यक्ष, मेरी चाटर्डोव्हा, यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवासमंत्री श्री तन श्री नोह उमर इत्यादी मान्यवरांची भाषणे झाली.

मायग्रेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल विलियम लेसी स्विंग यांच्या मते, आज जगातील प्रत्येक ७ पैकी १ व्यक्ती (एकूण १०० कोटी) युद्ध,  पर्यावरणबदल, नैसर्गिक-आपत्ती, आकांक्षा व इतर इ. अनेक कारणांमुळे स्थलांतरित वा निर्वासित आहे. परंतु, ‘स्थलांतर, नागरीकरण आणि विविधता’ हे २१ व्या शतकातील समस्या नसून ठळक वास्तव आहे व नागरी प्रशासनांनी योग्य धोरणांद्वारे त्यांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे.

यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांचे निरोपाचे भाषण मुख्यत: परिषदेचा गोषवारा, आभारप्रदर्शन आणि क्वालालुंपूर घोषणापत्राचे प्रकाशन याबद्दल होते.

“क्वालालुंपूर घोषणापत्र सहभाग, सर्जनशीलता आणि कल्पकता यावर आधारित आहे, मी तुम्हा सर्वांची मत लक्षपूर्वक ऐकली आहे आणि ऐकत आहे, चर्चा संपवून आता स्थानिक पातळीवर स्मार्ट काम करण्याची आवश्यकता आहे. दोन महिन्यापूर्वी मी महापौर होते, मला स्थानीक प्रशासनांच्या समस्यांची जाणीव आहे.” असे श्रीमती शरिफ म्हणाल्या.

सर्वसमावेशक शहरे, २०३० हे नागरी धोरण तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचवण्याची गरज आहे, माहिती महत्वाची असली तरी, त्यातून जाणारा संदेश जास्त महत्वाचा आहे, असेही मत त्यांनी मांडले.

‘जागतिक नागरी मंच ९’ परिषदेच्या ७ दिवसांच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती म्हणजे क्वालालुंपूर घोषणापत्र (Kuala Lumpur Declaration). ह्या घोषणापत्राचे वाचन तरुण व महिलांच्या प्रतिनिधींनी मंचावर केले. या परिषदेचा उद्देश नवीन नागरी धोरणाची लवकरात लवकर आणि स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आराखडा तयार करणे हा होता, तो आराखडा म्हणजे क्वालालुंपूर घोषणापत्र.

पुढची परिषद, ‘जागतिक नागरी मंच १०’ ही अबुधाबी येथे २०२० मधे योजली आहे. अबुधाबीचे कार्यकारी संचालक, नगरपालिका व नियोजन विभागाचे अध्यक्ष यांनी सर्वांना १० व्या परिषदेचे आमंत्रण दिले. ९ व्या परिषदेचा समारोप व १० व्या परिषदेचे स्वागत यांचे प्रतिक म्हणून श्रीमती शरिफ आणि श्री तन श्री नोह उमर यांनी पार्श्वचित्रावरील WUF ह्या अक्षरांसमोरचा ९ हा क्रमांक काढला, व १० क्रमांक लावून परिषदेची औपचारिक सांगता झाली आणि अबुधाबी परिषदेचे सुतोवाच केले. तत्पश्चात, श्रीमती शरिफ यांनी संयुक्त राष्ट्राचा झेंडा उतरवला व परिषदेचे सूप वाजले.

39339709465_2c8569a942_bचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८

Annex3: जाता जाता – निरोपाची पत्रकार 

40148880861_fd4e26784d_bचित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८

औपचारिक समारोपानंतरच्या पत्रकार परिषदेत यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी यूएन-हॅबीटॅट स्त्री, पुरूष व तृतीय पंथियां सहित सर्वांच्या लिंग-समानतेबद्दल वचनबद्ध (gender equity) असल्याचे तसेच विविध संस्कृतींचा वारसा हा शाश्वत विकासाचे अविभाज्य अंग असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

“क्वालालुंपूर घोषणापत्राची ३ ठळक वैशिष्टे काय आहेत?” या माझ्या प्रश्नाला त्यांचा प्रतिसाद असा होता:

हे घोषणापत्र सहभाग, सर्जनशीलता आणि कल्पकता यावर आधारित आहे; स्थानिक, प्रादेशिक सरकार व इतर सर्व भागीदार यांचा सहभाग असलेले सर्वसमावेशक राष्ट्रीय नागरी धोरण तयार करण्यासाठी तसेच शहर, शहराभोवतालचा प्रदेश व ग्रामीण क्षेत्र यांचा समन्वय साधून शाश्वत विकास करण्यासाठी हे घोषणापत्र आग्रही आहे.

भारतासाठी श्रीमती शरिफ यांचा संदेश:

भारतापुढे शहरीकरण हे फार मोठे आव्हान आहे. संकटं आल्यावर निराकरण करण्याचे प्रतिसादात्मक धोरण टाकून, समस्यांची वाट न बघता नवीन नागरी धोरणाची भारताने ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. तसेच भारतीय नागरिकांनी आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून शहरे आणि शहरीकरण याबद्दल पुढे येउन बोलायला हवे.

—-Thank you—-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s